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Last updated on : 24/07/2014

मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन


 

सं.36(3)/2014-रक्षा (ओ एंड एम)
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय


नई दिल्ली 29 मई, 2014

कार्यालय आदेश सं. 03 / ओ एंड एम / 2014


     मंत्रियों के मध्य कार्य के वितरण के संबंध में विगत में जारी किये गए सभी आदेशों के प्रतिस्थापन में रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री को निम्नलिखित कार्य के प्रत्यायोजन को रक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, सभी नीतिगत मामले/मंत्रिमंडल के अपेक्षित अनुमोदन संबंधी मामले/नई परियोजनाओं के 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन संबंधी मामले/ रक्षा विभाग से संबंधित अन्य मामले जिनका वर्णन नीचे नहीं दिया गया है; रक्षा उत्पादन/भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग से जुड़े सभी मामलों पर कार्रवाई रक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी ।


(क.) रक्षा विभाग

     निम्नलिखित विषयों से जुड़े सभी मामले प्रत्येक मद के सामने दर्शाये गये माध्यम के अनुसार रक्षा राज्य मंत्री को प्रस्तुत किये जाएंगें । किसी मामले को रक्षा मंत्री को दिखाया जाना यदि आवश्यक है तो वह इसका निर्णय लेगें:-

(I)  संसदीय आश्वासनों को पूर्ण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(II) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और स्थानांतरण, अकालिक मुक्त करना, अपील/संस्मरणिका को छोड़कर अधीनस्थ विरचनाओं में रक्षा सिविलियनों से संबंधित मामले (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(III)  उप-सचिव/निदेशक और समकक्ष स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ ब्रिगेडियर के स्तर अथवा समकक्ष सेवानिवृत्त सेना अफसरों को सेवानिवृत्ति के उपरांत रोजगार की स्वीकृति हेतु अनुमति (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(IV)  कार्यों के आयोजन, कैडेटों की संख्या और नए गठन से संबंधित एन सी सी से संबंधित मामले (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(V)  नये सैनिक स्कूल खोलने और अधिकारियों की तैनाती से संबंधित सैनिक स्कूलों से संबंधित मामले (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(VI)  रक्षा सिविलियनों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (अपर सचिव – रक्षा राज्य मंत्री)

(VII)  50 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्ष की सेवा से परे सिविलियन कार्मिकों को जिनको सेवा विस्तार नहीं देने का निर्णय लिया गया, को सेवा में बनाए रखने की सिफारिशों को स्वीकार करना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(VIII)  विभागाध्यक्षों के पद तथा संगठित सेनाओं से संबंधित के लिए भर्ती नियम तैयार करने अथवा संशोधन करने से संबंधित प्रस्ताव (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(IX)  पदोन्नति परीक्षा भाग 'घ' पास न करने पर सेना में कैप्टन की सेवा से बर्खास्तगी करना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(X) निदेशक और उससे नीचे के स्तर के सिविलियन अधिकारियों (जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं) तथा रक्षा सेवाओं के ब्रिगेडियर (और समकक्ष) और निम्न रैंक के अधिकारियों से संबंधित सभी अनुशासनात्मक / सतर्कता और निलंबन संबंधित सभी मामले (अपर सचिव –रक्षा राज्य मंत्री)

(XI) तीन माह से परे सैन्य हिरासत में कैद करना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XII) सेनाओं में मेजर जनरल और समकक्ष रैंक के अधिकारियों तक के संबंध में चिकित्सा आधार पर अमान्यकरण के अपील मामले (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XIII) ब्रिगेडियर और उससे नीचे के रैंक के सेना अफसरों जिन्हें सेना से बर्खास्त, निष्कासित, हटाया अथवा सेवा से सेवानिवृत्त किया गया है, के संबंध में पेंशनरी लाभ को समाप्त करने संबंधी मामले (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XIV) 4 वर्ष से अधिक निदेशक और समकक्ष अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि करना (रक्षा सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XV) यू एस आई एम ई टी पी और यू के एम टी ए एस के तहत पाठ्यक्रम लेने के लिए अनुमोदन (रक्षा सचिव -रक्षा राज्य मंत्री – रक्षा मंत्री)

(XVI) रक्षा सचिव अथवा उससे नीचे को पहले से न प्रत्यायोजित मामलों के संबंध में प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रूपयों तक राजस्व शीर्ष के अंतर्गत अधिप्राप्ति (रक्षा सचिव -रक्षा राज्य मंत्री)

(XVII) फिल्मों के निर्माण से संबंधित अनुमोदन (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XVIII)  सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XIX) पर्वतारोहण संस्थान एच एम आई, दार्जिलिंग, एन आई एम उत्तरकाशी, जे आई एम, अरू/बटोंटे (जे के) (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XX) रक्षा मंत्रालय में पात्र सिविलियनों को हवाई यात्रा (संयुक्त सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXI) राशन स्केल, पैट्रोल तेल स्नेहक (पी ओ एल) और वायु टनेज का प्रावधान (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXII) अतिरेक स्टोर का निष्पादन, नीति और व्यक्तिगत मामले (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXIII) संसद सदस्यों/वीआईपी को अतिरिक्त वाहन जारी करना, नीति और व्यक्तिगत मामले (संयुक्त सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXIV)  जहाजों, पनडुब्बियों इत्यादि को कार्यमुक्त करना (संयुक्त सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXV)  पी एंड टी से टेलीफोनों के लिए टेलीकम्युनिकेशन सर्किटों को किराये पर लेना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXVI) सशस्त्र सेनाओं/रक्षा मंत्रालय में सेवाएं/ कम्पयूटरीकरण, लायब्रेरी, सरकार का ई-गर्वनेस कार्यवृत्त (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXVII) रक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार धार्मिक/राष्ट्रीय उत्सवों के लिए भूमि को अल्पकालिक पट्टे पर देना । (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXVIII) छावनी बोर्डों के चुनावों के आदेश करना और छावनी बोर्डों के संविधान में परिवर्तन करना (रक्षा सचिव -रक्षा राज्य मंत्री – रक्षा मंत्री)

(XXIX) रक्षा सेनाओं के लिए भूमि का पुनर्ग्रहण (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXX) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत रक्षा उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXXI) रक्षा आवश्यकताओं के लिए घोषित अधिक्य भूमि के निपटान के लिए नीति और प्रक्रिया निर्धारित करना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री- रक्षा मंत्री)

(XXXII) न्यायालय/कलेक्टर के अधिनिर्णय के अनुसार भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान/भूमि किराये पर लेना/वापस करना/ अधिग्रहण/ भूमि को अधिग्रहण से वापसी करना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXXIII) विभिन्न प्रकार की हानियों को दूर करना – यदि रक्षा सचिव और उससे नीचे पहले से प्रत्यायोजित न किए मामलों में रक्षा राज्य मंत्री को पूर्ण अधिकार (रक्षा सचिव- रक्षा राज्य मंत्री)

(XXXIV) रक्षा संपदा महानिदेशक से संबंधित मामले (रक्षा सचिव – रक्षा राज्य मंत्री)

(XXXV)  वैवाहिक आवास परियोजना से संबंधित मामले (रक्षा सचिव – रक्षा राज्य मंत्री)

(XXXVI) सीमा सड़क संगठन से संबंधित मामले (रक्षा सचिव – रक्षा राज्य मंत्री)

(XXXVII) रक्षा मंत्री के अनुमोदन के उपरांत संसद के दोनों सदनों में दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और उनको रखना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(XXXVIII)  रक्षा राज्य मंत्री निम्नलिखित निकायों के अध्यक्ष होंगेः-

                  क) पेंशन संबंधी रक्षा मंत्री की अपीलीय समिति;

                  ख) एन सी सी संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति;

                  ग) प्रादेशिक सेना संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति;

                  घ) सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड संबंधी सलाहकार समिति;

                  ङ) सैनिक स्कूल सोसाइटी के बोर्ड-ऑफ गवर्नरस;

                  च) सीमा सड़क विकास बोर्ड;

                  छ) राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण के लिए छानबीन समिति;

                  ज) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी;

                   झ) कैंटीन स्टोर विभाग, नियंत्रण बोर्ड;

 

(ख)     रक्षा उत्पादन विभाग  

          रक्षा उत्पादन विभाग के निम्नलिखित मुद्दों से जुड़े सभी मामले उनके समक्ष दिये गये माध्यम के अनुसार अंतिम निपटान के लिए रक्षा राज्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे । वह यह निर्णय लेंगे कि यदि कोई मामला रक्षा मंत्री के समक्ष भी प्रस्तुत करना आवश्यक हैः–

(i)  रक्षा उत्पादन विभाग से संबंधित संसदीय आश्वासनों को पूरा करने के लिए समय विस्तार मांगना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(ii)  रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले निचली विरचनाओं में रक्षा सिविलियनों से संबंधित मामले (स्थानांतरण, पूर्वकालिक निष्कासन, अपील/स्मारकों को छोड़कर ) (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(iii)  निदेशक के स्तर तक और समकक्ष स्तर के साथ-साथ ब्रिगेडियर के स्तर तक अथवा समकक्ष सेना अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत पुनः रोजगार की अनुमति देना (अपर सचिव – रक्षा राज्य मंत्री)

(iv)  रक्षा उत्पादन विभाग के नियंत्रणाधीन संगठित सेवा के निदेशक स्तर और रक्षा उत्पादन विभाग के नियंत्रण में ब्रिगेडियर और समकक्ष और निम्नस्तरीय संगठन स्थायी दूसरे सेवा अधिकारियों की (और समकक्ष) नियुक्तियां, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति इत्यादि के उपरांत पुनः नियुक्ति से जुड़े सभी मामले (अपर सचिव – रक्षा राज्य मंत्री)

(v)  राजस्व शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रूपये की अधिप्राप्ति यदि मामला रक्षा उत्पादन सचिव अथवा नीचे प्रत्यायोजित नहीं किया गया है । (सचिव, रक्षा उत्पादन – रक्षा राज्य मंत्री)

(vi)  50 वर्ष की आयु होने अथवा 30 वर्ष की सेवा के उपरांत सिविलियन कार्मिकों जिनको रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्मिकों के बारे में सेवा विस्तार न देने का निर्णय लिया गया, को सेवा में रहने की सिफारिशों को स्वीकृति देना (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(vii)  विभागाध्यक्षों और रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठित सेवाओं के पद से संबंधित भर्ती नियमों को तैयार करना अथवा उनमें संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव (अपर सचिव-रक्षा राज्य मंत्री)

(viii) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन संगठित सेवाओं के संबंध में निदेशक और निचले स्तर के सिविलियन अधिकारियों (जहां नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति हैं) और रक्षा उत्पादन विभाग के नियंत्रणाधीन संगठनों में स्थायी सेकैन्डड अधिकारी ब्रिगेडियर और समकक्ष और निचले स्तर के अधिकारियों से संबंधित सभी अनुशासनात्मक / सतर्कता और निलंबन संबंधित सभी मामले (अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) - रक्षा राज्य मंत्री)

(ix) समूह 'ख' अधिकारियों के सभी अपीलीय मामले जिनमें राष्ट्रपति अपीलीय प्राधिकारी हैं (अपर सचिव – सचिव (रक्षा उत्पादन) - रक्षा राज्य मंत्री)

(x) रक्षा उत्पादन विभाग के नियंत्रणाधीन संगठनों में बिग्रेडियर रैंक और समकक्ष और उससे निचले स्थायी सेकैंडड सेवा अधिकारियों के अपीलीय मामले (सचिव (रक्षा उत्पादन) रक्षा राज्य मंत्री)

(xi)  समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि में 4 वर्षों के उपरांत विस्तार (अपर सचिव – रक्षा राज्य मंत्री)

(xii) रक्षा राज्य मंत्री रक्षा मंत्री की उत्पादन समिति के अध्यक्ष होंगे ।

(xiii) रक्षा राज्य मंत्री रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की हिंदी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष होंगे ।

(xiv) रक्षा मंत्री के अनुमोदन के उपरांत संसद के दोनों सदनों में दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और प्रस्तुत करना (अपर सचिव – रक्षा राज्य मंत्री )

 

(ग)     भूतपूर्व सैनिक कल्याण और पेंशन विभाग
रक्षा उत्पादन विभाग के निम्नलिखित मामलों को प्रत्येक के समक्ष दर्शाए गये माध्यम के अनुसार अंतिम निपटान के लिए रक्षा राज्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । वह यह निर्णय लेंगे कि यदि कोई मामला रक्षा मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हैः

  1. भूतपूर्व सैनिक कल्याण और पुनर्वास संबंधी सभी मामले (नीतिगत मामलों को छोड़कर) (सचिव, (भूतपूर्व सैनिक और कल्याण) – रक्षा राज्य मंत्री)
  2. रक्षा राज्य मंत्री केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के चेयरमैन होंगे (सचिव (भूतपूर्व सैनिक और कल्याण) – रक्षा राज्य मंत्री)
  3. रक्षा मंत्री के अनुमोदन के उपरांत संसद के दोनों सदनों में दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और प्रस्तुत करना (सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण – रक्षा राज्य मंत्री)

सचिव, भारत सरकार



सचिव (रक्षा उत्पादन)

सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण )

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार एवं सचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास)

वित्तीय सलाहकार (डी एस)

महानिदेशक (अधिग्रहण)

अपर सचिव (ए)/ अपर सचिव (बी)/ अपर सचिव (डी पी)

रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सभी संयुक्त सचिव

वित्त प्रभाग में सभी अपर वित्तीय सलाहकार

सभी निदेशक/अप सचिव/ अवर सचिव

रक्षा मंत्री के निजी सचिव

रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव

रक्षा सचिव के स्टाफ आफिसर

प्रतिलिपिः

       प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव

       मंत्रिमंडल सचिव